राजस्थान में शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार और विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. राजस्थान के 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का फैसला लिया गया है. वहीं राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता वित्तीय सहायता देने का फैसला लिया गया है. फैसले के बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय को अधिकतम 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी
155 स्कूलों को किया गया क्रमोन्नत
राजस्थान के 155 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का फैसला लिया गया है. इससे कक्षा 5वीं के बाद भी विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही आगे पढ़ने के अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत बाड़मेर के 33, जोधपुर के 27, जैसलमेर के 20, उदयपुर के 16, नागौर के 12, बीकानेर के 11, अजमेर के 10, चित्तौड़गढ़ के 8, डूंगरपुर के 6, चूरू के 4, हनुमानगढ़ के 3, जयपुर के 2 एवं अलवर, जालौर, करौली जिले के एक-एक विद्यालय क्रमोन्नत किए जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से राजस्थान में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा. क्रमोन्नति पश्चात आवश्यक पदों की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में उपलब्ध अधिशेष अथवा रिजर्व पदों द्वारा की जाएगी
राज्य के 7 विश्वविद्यालयों को दी जाएगी वित्तीय सहायता
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है.
इन यूनिवर्सिटी को मिलेगी आर्थिक सहायता
इसके तहत हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (जयपुर), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जोधपुर), एम.बी.एम. विश्वविद्यालय (जोधपुर), महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय (बीकानेर) तथा राजस्थान विश्वविद्यालय (जयपुर) के लिए 2-2 करोड़ रुपए, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (बांसवाड़ा) के लिए 1.31 करोड़ रुपए तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय (सीकर) के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है. उक्त स्वीकृत राशि से विश्वविद्यालयों में आवश्यक संसाधन तथा उपकरणों की खरीद की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सुगमता होगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी
