फिर उठी मांग, शिक्षकों का कार्य सिर्फ शिक्षण कार्यों का

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के आधार कार्ड, जन आधार अपडेट का कार्य शिक्षकों द्वारा करवाए जाने पर एक बार फिर से शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है. शिक्षक संगठन अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ(अरस्तु) ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पत्र लिखकर शिक्षकों को इन कार्यों से मुक्त करने की मांग की है. 

शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्य थोपना किया जाए बंद- अरस्तु

अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) के प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और  मुख्य सचिव उषा शर्मा को ज्ञापन भेजकर कहा कि बालक- बालिकाओं का जन्म प्रमाण पत्र बनाना, संशोधन करना, आधार तथा जन आधार का अपडेशन करवाने  का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार ने विकास अधिकारी उसने अधीनस्थ ग्राम विकास अधिकारी को सौंप रखा. इनके होते हुए भी  निदेशालय प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा बीकानेर ओर  आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आधार, जन आधार कार्ड  अपडेट  एवं जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य स्कूलों पर थोपने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिनको रोका जाना जरूरी है.

शिक्षकों को लगाया जा रहा गैर शैक्षणिक कार्यों में- अरस्तु

शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करवाना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विपरीत है. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका संगठन विरोध करता है.  शिक्षक अपना मूल कार्य छोड़कर  स्कूल ड्रेस सिलाई के 200 रु DBT के लिए छात्र- छात्राओं के घर -घर  जाने के लिए मजबूर किये जा रहे हैं. जिससे स्कूलों में शिक्षण कार्य लगभग चौपट हो रहा है. जबकि बोर्ड परीक्षाएं अब सिर पर आ चुकी है. 

शिक्षा निदेशालय को पाबंद करने की रखी मांग

संगठन के प्रदेश प्रवक्ता देवकरण गुर्जर ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को सरकार पाबंद करें. जन्म प्रमाण पत्र बनाना, आधार और जन आधार बनाना या अपडेट करने का कार्य शिक्षकों का नही है. आधार, जन -आधार बनाने या अपडेट करने के लिए पंचायत विभाग/स्थानीय निकाय को कहा जाए कि पंचायत भवन/स्थानीय निकायों के भवनों में “लोकमित्र” बैठने की व्यवस्था करें, भुगतान पंचायत /निकायों से हो न की नागरिको/अभिभावकों की जेब से.

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