चुनावी साल शुरू हो चुका है. और सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में प्रदेश के लिए चलाई गई योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं इसको लेकर रोडमैप तैयार किया जा रहा है. और इसी कड़ी में अब प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश की करीब 64 हजार स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 90 लाख बच्चों को कैलेंडर बांटने जा रही है. जिनमें प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का पूरा ब्यौरा दिया जाएगा.
पिछले 4 साल में हुए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाना ही लक्ष्य
कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 4 सालों में प्रदेश के लोगों के लिए कौनसी योजनाएं चलाई और इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है. इसको लेकर सरकार की ओर से एक कैलेंडर तैयार किया जा रहा है. इस कैलेंडर को प्रदेश की करीब 64 हजार सभी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वितरित किया जाएगा. इस कैलेंडर में प्रदेश सरकार की एक दर्जन लोक कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया गया है.
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सौंपी गई कैलेंडर बांटने की जिम्मेदारी
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 90 लाख से ज्यादा बच्चों को जल्द ही लोक कल्याणकारी योजनाओं के कैलेंडर बांटने की तैयारी की जा रही है. जिनके वितरण की जिम्मेदारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को सौंपी गई है. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय में यह कैलेंडर पहुंचाए जाएंगे.
कैलेंडर बांटने की जिम्मेदारी होगी शिक्षकों की
डीआईपीआर से यह कैलेंडर सभी जिलों के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचाए जाएंगे जिसके बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा इन कैलेंडर को जिला कलेक्टर दफ्तर से प्राप्त किया जाएगा. प्राइमरी लेवल के 47 हजार 539 स्कूल और सेकेंडरी लेवल के 17 हजार 367 स्कूलों में इन कैलेंडर का वितरण होगा. प्राइमरी लेवल के स्कूलों की बात की जाए तो वर्तमान में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 32 लाख 11 हजार 798 है तो वहीं सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में बच्चों की संख्या 58 लाख 40 हजार 606 है. कैलेंडर में वार,तारीख, सरकारी छुट्टियों के साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा होगा.
करीब 5 करोड़ लोगों सीधे पहुंचेगी सरकार की योजनाओं की जानकारी
सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की अंक गणित को अगर समझा जाए. तो इस कदम से सरकार ने करीब 4 करोड़ लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है. 90 लाख बच्चों को कैलेंडर वितरण का मतलब है की अगर एक घर जिसमें 5 से 6 सदस्य या फिर एक संयुक्त परिवार जहां सदस्यों की संख्या करीब 25 से 20 तक रहती है. तो ऐसे में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों तक सरकारी की योजनाओं की जानकारी सीधी पहुंच सकेंगी.
