चुनावी साल में कांग्रेस सरकार राजस्थान की झोली तोहफों से भरती हुई नजर आ रही है. और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों को नजदीक ही आवासीय विद्यालय और छात्रावास की सुविधा को लेकर कदम उठाने जा रही है. राजस्थान सरकार जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत 8 छात्रावास एवं 1 आवासीय विद्यालय शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सत्र से ही इन्हें खोलने और संचालन के लिए पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
जालोर को आवासीय विद्यालय की सौगात
राजस्थान सरकार की ओर से जालोर जिले में एक नवीन आवासीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है. आवासीय विद्यालय खोलने के साथ ही विद्यालय के लिए द्वितीय श्रेणी अध्यापक के 6 पद, व्याख्याता के 5 पद, प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक, वार्डन/अधीक्षक ग्रेड-।। एवं कनिष्ठ लिपिक के एक-एक पद सहित कुल अस्थाई 15 पदों का सृजन भी किया जाएगा.
इन जिलों को मिली छात्रवास की सौगात
राजस्थान सरकार की ओर से 8 छात्रवास खोलने की मंजूरी भी दी गई है. जिसके तहत बारां जिले के कस्बाथाना, देवरी, भंवरगढ़ एवं शाहबाद में नवीन बालिका छात्रावास, डूंगरपुर के तलैया (बिछिवाड़ा) में बालक छात्रावास एवं गड़ामोरैया में बालिका छात्रावास, प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर बालक छात्रावास तथा उदयपुर के कुराबड़ में नवीन बालिका छात्रावास शुरू होंगे.
छात्रावास में इन पदों का होगा सृजन
प्रत्येक छात्रावास में अधीक्षक ग्रेड-2 का एक-एक पद सृजित किया जाएगा. इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रसोईया, चौकीदार एवं स्वीपर की सेवाएं जॉब बेसिस पर आउटसोर्स पर ली जाएगी. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इन छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों हेतु आवश्यक पदों के सृजन एवं आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के संबंध में घोषणा की गई थी
