शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति राजस्थान ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने का दौर शुरू कर दिया है. आज संघर्ष समिति प्रदेशाध्यक्ष रामकेश के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रियों को वादा याद दिलाते हुए ज्ञापन सौंपे गए. नये शैक्षिक सेवा नियम- 2021 में गजट नोटिफिकेशन से पूर्व डिग्री कर चुके व प्रवेश ले चुके शिक्षकों को नए नियमों में राहत प्रदान करने के मौखिक आश्वासन पर प्रदेश के वरिष्ठ अध्यापकों में पदोन्नति की राह दिखाई दी है
लाखों शिक्षक क्यूं उतरे विरोध में
प्रदेश संरक्षक मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में लागू हुए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम- 2021 के तहत प्राध्यापक (विभिन्न विषय) पद पर राज्य सरकार द्वारा सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए योग्यता “सुसंगत विषय मे स्नातकोत्तर डिग्री रखी है, जबकि सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अतिरिक्त योग्यता सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर बशर्ते उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो ” रखी गई है जिसके कारण लाखों शिक्षकों द्वारा विरोध किया जा रहा है
लम्बे समय से कर रहे संघर्ष, कई बार मिल चुका है आश्वासन
प्रदेश संयोजक ऋषि पाकड़ ने कहा कि जिन शिक्षकों ने गजट नोटिफिकेशन 3 अगस्त 2021 से पूर्व डिग्री कर ली है व विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, उन्हें वर्तमान व भविष्य की समस्त डीपीसी पुराने नियमों से कर राहत प्रदान करें. इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा शिथिलन के आदेश विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं. इस निर्णय से लाखों शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर मिलेंगे. अब वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर होने वाली पदोन्नति में जिन शिक्षकों ने 3 अगस्त 2021 से पूर्व डिग्री कर ली गई है व प्रवेश ले लिया है को शामिल किया जावेगा.
इन लोगों से मुलाकात कर फिर से रखी गई अपनी मांग
शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला,शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ,मंत्री भजन लाल जाटव ,मंत्री डॉ.सुभाष गर्ग , समाज कल्याण विभाग आयोग की अध्यक्ष अर्चना शर्मा, मुख्यमंत्री सीएमओ आरती डोगरा, मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा जी, कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव मेहता , शिक्षा मंत्री के विशेष सचिव आरआर और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर वादा याद दिलाते हुए जल्द राहत दिलाने की मांग रखी
पद चल रहे रिक्त, जल्द नहीं हुआ समाधान तो बढेगी समस्याएं
पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेश सभा अध्यक्ष कृष्ण सिंह बैंसला ने बताया कि विभाग में करीब 20 हजार व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं वही प्रधानाचार्य तथा को उपप्रधानाचार्य के 18 हजार पदों पर पदौनति होने की तैयारी चल रही है. ऐसे में विभाग में 38000 व्याख्याताओं के पद रिक्त हो जाएंगे. जिससे स्कूलों में समस्याएं बढ़ सकीत है साथ ही आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं पर भी विपरित प्रभाव पड़ सकता है.ऐसे में यूजी पीजी के समान विषय के नियम में तुरंत छूट दी जाए
