राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल ने अपने अंतिम बजट में प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी सौगात देते हुए 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 फरवरी को विधानसभा में पेश किए बजट रिप्लाई में बेरोजगारों को सौगात देते हुए विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है. मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही अब प्रदेश के युवा बेरोजगारों और बेरोजगार संगठनों ने 1 लाख पदों पर की गई घोषणा में पदों के वर्गीकरण की मांग तेज कर दी है.
10 फरवरी को मिली थी निराशा
राजस्थान सरकार की ओर से जब 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश किया गया था. उस समय बजट में नई भर्तियों की घोषणा नहीं होने से बेरोजगारों में काफी निराशा थी. इसके साथ ही बेरोजगारों ने नई भर्ती की घोषणा नहीं होने पर आक्रोश भी जताया था. इसके साथ ही बेरोजगार संगठनों ने आंदोलन का रास्ता भी अपना था. इसके साथ ही बजट रिप्लाई में भर्तियों की घोषणा की मांग उठाई थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 16 फरवरी को पेश किए बजट रिप्लाई में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की
सरकार जल्द करे पदों का वर्गीकरण- उपेन यादव
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि सरकार की ओर से बजट में भर्ती की घोषणा नहीं होने से बेरोजगारों में निराशा थी. लेकिन बजट रिप्लाई में भर्तियों की सौगात देने पर सरकार का स्वागत है. लेकिन अब सरकार से मांग है की जल्द से जल्द 1 लाख पदों पर की गई भर्तियों में पदों का वर्गीकरण करना चाहिए. साथ ही किन विभागों में कितनी भर्ती होगी यह स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए.
आचार संहिता लगने से पहले निकाली जाए विज्ञप्ति- भरत बेनीवाल
इसके साथ ही राष्ट्रीय रोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत बेनीवाल ने सरकार की ओर से की गई भर्तियों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार जल्द से जल्द पदों का वर्गीकरण जारी करे. इसके साथ ही इस साल विधानसभा चुनाव होने है. इसलिए आचार संहिता लगने से पहले 1 लाख पदों पर की गई भर्ती की घोषणा में सभी पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए.
