प्रदेश कांग्रेस सरकार का इस कार्यकाल का बजट आने में अब महज कुछ ही समय बचा है. 10 फरवरी सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट पेश करने जा रहे हैं. मौजूदा सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट से ना सिर्फ हर वर्ग को उम्मीद है साथ ही अंतिम समय में भी अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है. तो वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है. जिसको जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई है.
इन मांगों को लेकर उठाई मांग
1- संविदा निविदा ठेका तथा प्लेसमेंट कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए नियमित भर्ती की जाए तथा भविष्य में नियमित भर्ती को ही प्राथमिकता दी जाए
2- 7वें वेतन आयोग में सभी वेतन भत्तों की विसंगति को दूर करते हुए सामंत कमेटी तथा खेमराज कमेटी की सिफारिशें लागू कर केंद्र के समान वेतन भत्ते आदेश जारी किया जाए
3- वित्त विभाग के 30 मई 2022 के एसीपी नियमों के संशोधन के बाद L-5 से लेकर L-13 तक कार्मिकों के मूल वेतन में कटौती हो रही है. इस विसंगति को तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए
4- मंत्रालय कर्मियों के सचिवालय सेवा के अनुसार पदनाम एवं वेतनमान दिया जाए
5- कर्मियों के एसीपी पर लाभ 9,18,27 के स्थान पर 7, 14, 21 ,28 किए जाए यह सभी श्रेणी के कर्मियों पर लागू हो
6- विभाग में कार्यरत 131 महिला शिक्षकों का 4200/-फिक्स वेतन को बढ़ाकर 25 हजार प्रतिमाह किया जाए
7- पेंशन सेवा अवधि की गणना 20 वर्ष की जाए
8- दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष व्याख्याता के पद सृजन कर विशेष शिक्षा का कैडर बनाया जाए
9- 30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों में को एक अतिरिक्त AGI का लाभ दिया जाए
10- संविदा सेवा में लगे कार्मिकों पूर्व की संविदा सेवा को पेंशन में शामिल किया जाए
11- सरकार द्वारा एनपीएस को बंद कर OPS लागू कर दिया गया है लेकिन कर्मियों के जीपीएफ खाते अभी तक नहीं बनाए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जीपीएफ खाते खोले
12- ग्रामीण सेवा के प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को ग्रामीण भत्ता दिया जाए
13- विभागों में नियमित पदोन्नति प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग में गत 2 वर्ष से पदोन्नति नहीं हो पाई है पदोन्नति अभियान के माध्यम से 31 मार्च 2022 की जाए तथा शिक्षा विभाग /संस्कृत शिक्षा के नए पदोन्नति नियमों की समीक्षा की जाए, वरिष्ठ प्रबोधकों के पदस्थापन प्रधानाध्यापक पद पर किया जाए14- सभी विभागों के लिए स्थानांतरण नीति लागू की जाए. शिक्षा विभाग के टीएसपी सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए
15- विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के पदनाम परिवर्तन किए जाएं
16- जलदाय विभाग में स्टोर मुंशी पर कार्य कर रहे हेल्पर को स्टोर मुंशी बनाए
17- महिला कर्मियों को पीरियड काल में अवकाश दिया जाए
18- कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए
सरकार के आखिरी बजट से है बहुत उम्मीद- विपिन प्रकाश शर्मा
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया की सरकार के इस कार्यकाल के आखिरी बजट से कर्मचारी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं. मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी संगठनों से बजट पूर्व संवाद में मुख्यमंत्री ने बजट में बचत , राहत, बढ़त के संकेत दिए थे. इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग है की कर्मचारियों की इन विभिन्न समस्याओं का भी निराकरण किया जाए.
