प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली पदोन्नति में लगातार देरी शिक्षा विभाग की ओर से मुसीबत बनी हुई है. इस देरी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से जल्द से जल्द निपटारे के संकेत नजर आ रहे हैं. शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में 6 जनवरी को सचिवालय में शिक्षा विभाग और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी.इसके साथ ही मीटिंग में प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी में किसे वरिष्ठ माना जाए इस संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसला लेने की बात कही जा रही है
सचिवालय में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ ली थी महत्वपूर्ण मीटिंग
शिक्षा विभाग में पदोन्नति में हो रही देरी के कारण 6 जनवरी को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. जिसमें प्रधानाचार्य पद पर डीपीसी में किसे वरिष्ठ माना जाए इस संबंध में निर्णय लिए गए. वहीं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद की पदोन्नति में सरकार द्वारा जो यूजी तथा पीजी में समान विषय की बाध्यता पदोन्नति में रखी गई है. उस संबंध में भी निर्णय लिया गया. इस संबंध में विभाग द्वारा अब तक जो निर्णय लिया जाए उसकी पत्रावली रखी गई. पत्रावली में सुसंगत विषय की पदोन्नति में बाध्यता रखी गई है. उसमें 3 अगस्त 2021 तक शिक्षकों द्वारा पीजी में प्रवेश ले लिया है या डिग्री कर ली है उन्हें छूट दिए जाने पर महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया.
क्या कहना है पदोन्नति संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि इन नये शिक्षा सेवा नियम 2021 के कारण दो सत्रों की डीपीसी अटकी हुई है. और राजस्थान के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए व्याख्याता उपलब्ध नहीं है. तो वहीं पदोन्नति संघर्ष समिति प्रदेश संरक्षक मुकेश मीणा तथा प्रदेश अध्यक्ष रामकेश मीणा ने बताया कि संघर्ष समिति द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ,शिक्षा राज्य मंत्री, एवं अर्चना शर्मा को ज्ञापन पेश किए गए थे. जिसमें मुख्यमंत्री की पहल पर मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव आरती डोगरा इस संबंध में वार्ता हुई थी. मुख्यमंत्री के सकारात्मक निर्णय से अब शिक्षकों में उम्मीद जगी है कि नए नियमों में शिथिलता प्रदान कर पदोन्नति मिल सकेगी जिसे शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को फायदा होगा.
