बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के रास्ते अब खुलने लगे हैं. दो दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता के बाद अब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की वार्ता हुई. वार्ता में कई महत्वपूर्ण बातों पर सहमति बनी. जिसके चलते बेरोजगार संतुष्ट नजर आए.
सीएमओ में हुई अधिकारियों से वार्ता
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की सीएमओम में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राका , मुख्यमंत्री सचिव आरती डोगरा से वार्ता हुई. वार्ता में बेरोजगारों की विभिन्न मांगों पर सहमति बनी. साथ ही जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करना का भी आश्वासन दिया गया.
वार्ता में इन मांगों को लेकर बनी सहमति
1 – पेपरलीक रोकथाम के लिए उम्र कैद की सजा के कानून के लिए सहमति जताई और एडवोकेट जनरल से इस कानून के संबंध में लीगल ऑपिनियन भी मांग ली गई है
2 – युवा बेरोजगारों की मांगो की समस्याओं के निस्तारण को लेकर प्रत्येक माह मुख्य सचिव या DOP स्तर पर भर्ती से संबंधित अधिकारियों के साथ युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग आयोजित करवाने की सहमति बनी है
3- पंचायतीराज JEN भर्ती को लेकर 17 मार्च के बाद फाइनेंस सेक्रेट्री के साथ प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी उस मीटिंग के बाद JEN भर्ती का रास्ता निकाला जाएगा
4- ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के जल्द जिला आवंटन करके नियुक्ति दी जाएगी जिस पर सहमति बनी है
5- बजट में घोषणा की गई 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके जल्द से जल्द कैलेंडर जारी किया जाएगा जिस पर सहमति बनी
6- धरना प्रदर्शन के दौरान युवा बेरोजगारों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर सहमति बनी
7 – सीएचओ भर्ती पेपर लीक में निष्पक्ष रूप से जांच करवाने की मांग पर बनी सहमति
करीब दर्जनभर और मांगों पर विस्तार से हुई चर्चा
सीएमओ में अधिकारियों के साथ हुई बेरोजगारों की मीटिंग में अन्य कई मांगों को लेकर सहमति बनती हुई नजर आई. उपेन यादव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में बताया की कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाए इसके साथ ही जो अन्य मांगें हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
