राजस्थान के करीब 40 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उम्मीद लगाए बैठे हैं की चुनावी साल में उनकी हर समस्य का समाधान होगा. और चुनावी साल में नजर भी आने लगा है की राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा बेरोजगारों को संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. और ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली.
विभिन्न मांगों को लेकर उपेन यादव के नेतृत्व में हुई मुलाकात
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बेरोजगारों की यह मुलाकात आरटीडीसी चैयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ के प्रयास से ही सफल हो पाई. मुलाकात में बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के साथ-साथ घोषित भर्तियों का वर्गीकरण कर कैलेंडर जारी करने, प्रक्रियाधीन भर्तियों के रिजल्ट जारी करते हुए नियुक्ति देने और आरपीएससी के बाहर बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाले एसएचओ पर कार्रवाई की मांग रखी रखी गई है. जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सकारात्मक आश्वासन दिया.
1 महीने तक चला था आंदोलन
अजमेर आरपीएससी के बाहर युवा बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में एसएचओ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपेन यादव का आंदोलन जारी था. 10 फरवरी को अपनी मांग को लेकर जहां उपेन यादव ने अन्न का त्याग किया था वहीं 3 मार्च से आमरण अनशन का रास्ता अपना था. 4 मार्च देर रात उपेन यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जिसके बाद उपेन यादव ने अस्पताल में उपचार लेने से इनकार कर दिया था. 5 दिनों तक उपचार नहीं लेने से उपेन यादव की हालत ज्यादा खराब हुई थी. जिसके बाद धर्मेन्द्र राठौड़ ने 9 मार्च की रात एसएमएस अस्पताल जाकर उपेन यादव का अनशन तुड़वाया था.
मुख्यमंत्री से मुलाकात रही सकारात्मक
बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उपेन ने बताया कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने बेरोजगारों की मुलाकात मुख्यमंत्री से करवाई. मुलाकात के दौरान युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी. साथ ही विभिन्न लंबित भर्तियों, गुजरात समझौता, लखनऊ समझौता की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने बात रखी गई. मुख्यमंत्री द्वारा अधिकतर मांगों पर सहमति जताई गई है.
पेपरलीक मामला भी उठा मुलाकात के दौरान
उपेन यादव ने मुख्यमंत्री के सामने पेपर लीक के चलते युवाओं के साथ हो रही समस्याओं को भी रखा. इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेपर लीक को लेकर जो उम्र कैद की सजा के कानूनी प्रावधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उत्तराखंड में जो कानून है. उसी तर्ज पर राजस्थान में भी कानून लाया जाए. इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन्हें प्राथमिकता के साथ जल्द से जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया गया है. साथ ही डीओपी सेक्रेटरी को निर्देशित किया गया है कि एक लाख भर्तियों का विभागवार वर्गीकरण कराते हुए उसका कैलेंडर जारी किया जाए.
