बजट से पहले युवा बेरोजगारों ने उठाई मांग, सरकार से कर दी ये बड़ी मांगें

केन्द्र का बजट जारी हो चुका है. बेरोजगारों को केन्द्र से बजट से कोई खास राहत नहीं मिलने के बाद अब राजस्थान के युवा बेरोजगारों से राजस्थान बजट से काफी उम्मीद है. 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा. ऐसे में बजट पेश होने से पहले राजस्थान के युवा बेरोजगारों को इस बजट से काफी उम्मीद हैं. इसके साथ ही राजस्थान के युवा बेरोजगारों ने राजस्थान के बजट को लेकर बड़ी मांगें कर दी है.

सरकार के सामने रखी 7 प्रमुख मांग

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से 10 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 7 प्रमुख मांगों को रखा गया है जिसमें 

1- पेपर लीक माफियाओं को खत्म करने के लिए इस बजट में सरकार द्वारा सख्त कानून लाने की मांग रखी गई है. साथ दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान और 2 साल तक जमानत नहीं होने के प्रावधान रखने की मांग की है

2- आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू करने की घोषणा की जाए
3- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आज तक नहीं आई सरकार इस बजट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा करे
4- युवा बेरोजगार छात्रसंघ आयोग की घोषणा की जाए
5- प्रदेश की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए. साथ ही बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोका जाए. निजी सेक्टर में प्राइवेट नौकरियों में 80 फीसदी प्रदेश के बेरोजगारों को लिया जाए
6 – राजस्थान में कोचिंग की मनमानी के खिलाफ कानून लाया जाए
7- सभी विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियों की घोषणा की जाए

7 प्रमुख मांगों के साथ रही अन्य मांग भी

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से इन 7 प्रमुख मांगों के साथ ही स्टेनोग्राफर, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, RAS, स्कूल व्याख्याता,सेकंड ग्रेड,थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती, पीटीआई, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक, ईसीजी, एसआई, प्रोग्रामर, AEN, JEN, दंत चिकित्सक, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन, सहायक कृषि अधिकारी,डीएलबी एलडीसी- सेनेटरी इंस्पेक्टर,PRO, APRO, पशुधन सहायक मेडिकल ऑफिसर,ओटी टेक्निशियन, और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकालने की मांग रखी गई है. साथ ही प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए सरकार सभी थानों के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की घोषणा करे.

महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि बेरोजगार युवाओं की मांगों को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है. पेपर लीक की घटनाओं से राजस्थान के बेरोजगार बहुत परेशान हो चुके हैं. सरकार ने इस बार का बजट बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पेश करने की बात कही है ऐसे में सरकार से मांग की गई है की बेरोजगारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बजट में इन मांगों पर ध्यान दिया जाए